रिझर्व्ह बँकेला अधिक स्वायत्तता हवी, आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मागणी

7

रिझर्व्ह बँकेकडे अधिक स्वायत्तता देण्यात यावी अशी मागणी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली आहे. जर सरकार आरबीआयच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करणार नसेल, तर ती बाब भविष्यात येणाऱ्या आर्थिक विकासाला बाधक होईल, असं विरल आचार्य यांनी म्हटलं आहे. मुंबई येथे आयोजित ए. डी. श्रॉफ मेमोरियल लेक्चरवेळी आचार्य बोलत होते.

आचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला तीन घटक कमकुवत करतात. एक, आरबीआयकडून जारी केलेल्या सरकारी आणि खासगी बँकांवरील अटी शिथिल करणे, सरकारला अधिशेष हस्तांतरण न करण्याचा विशेषाधिकार काढून घेणे आणि एक वेगळं पेमेंट रेग्युलेटर निर्माण करून रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्राला सीमित करणं, हे तीन घटक आरबीआयच्या स्वायत्ततेला बाधा आणतात. त्यामुळे आरबीआयला अधिक स्वातंत्र्य देण्यात यावं अशी मागणी आचार्य यांनी केली आहे. तसंच, ही मागणी आपण रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर उर्जित पटेल यांच्या सल्ल्यानुसारच करत आहोत, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

व्याजदरात होत असलेली घट, बँक कॅपिटल आणि लिक्विडिटीमध्ये दिलेली सूट या कृती अल्पकाळासाठीच फायदेशीर आहेत. मात्र, जर दूरचा विचार केला तर अशा प्रकारच्या निर्णयांनी अर्थव्यवस्थेतल्या चढउतारांमध्ये वाढ होऊ शकते. रिझर्व्ह बँक ही राजकीय दबाव टाकला जाऊ शकेल, अशी संस्था नाही. त्यामुळे सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर निर्णय घेऊ नये. सरकार निवडणुकांसोबत बदलत असतं. मात्र, रिजर्व्ह बँकेला निर्णय नीट आणि दूरलक्ष्यी घ्यावे लागतात, असंही आचार्य यांनी म्हटलं आहे.

728×120-jaymobile-012018-1

Comments are closed.

https://wp.me/p8vtBO-fvN