महामार्गांवरील दारुबंदी कायम; २२० मीटरपर्यंतची मर्यादा सुप्रीम कोर्टाकडून निश्चित

0
8

राष्ट्रीय महामार्गांलगत मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानमालकांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत महामार्गांवरील दारुबंदीचा निर्णय कायम ठेवला. २० हजारांहून अधिक लोकसंख्येच्या परिसरातून जाणाऱ्या महामार्गांलगतची २२० मीटरपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

Liquor ban within 500 mtrs of highways matter: SC says in areas where population is less than 20,000 distance will be around 220 mtrs

मद्यापेक्षा आयुष्य अधिक महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच महामार्गांवरील दारुबंदीचे समर्थन केले होते. तर ५०० मीटर अंतर जास्त असून ते कमी करावे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. महामार्गावरील अपघातांमध्ये दरवर्षी सुमारे दीड लाख नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दारूच्या दुकानांना बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. महामार्गांवर सध्या अशी जी दुकाने सुरु आहेत, त्यांना ३१ मार्चनंतर परवान्याची मुदत वाढवून देऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले होते. राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गांवर ५०० मीटरच्या परिसरात मद्यविक्रीचे दुकान नसावे, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मागील आठवड्यातही सुनावणी झाली होती. ५०० मीटर हे अंतर खूप जास्त असून ते कमी करावे अशी भूमिका केंद्र सरकारर्फे अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी मांडली होती. त्यावर दारुपेक्षा आयुष्य महत्त्वाचे आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील महामार्गांवरील दारुविक्री १ एप्रिलपासून बंद होणार आहे. राज्य सरकारने परमिट रुम आणि सर्व बारचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. मात्र यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले असते. त्यामुळे सरकारने अॅटर्नी जनरल यांचे मत मागवले होते. त्यांनी परमिट रुम आणि बारवर परवानगी देण्यास हरकत नाही असे स्पष्ट केल्याने बारमालकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांवरील बंदी कायम होती.